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मल्टीटास्क वर्कर भर्ती-हाई कोर्ट में एक साथ कई याचिकाएं दायर, मामले पर कल होगी सुनवाई

हिमाचल के शिक्षा विभाग में हो रही मल्टीटास्क वर्कर्ज की भर्ती उलझ सकती है। अभी राज्य सरकार कुल 8000 पदों में से करुणामूलक के आधार पर 4000 पद भर रही है, लेकिन इस भर्ती के लिए बनाए गए रूल-18 के खिलाफ हाई कोर्ट में बहुत सारी शिकायत दर्ज हो गई हैं। इस मामले में बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई है और राज्य सरकार की तरफ से दिए गए जवाब की स्क्रूटनी भी इस दौरान होगी। इससे पहले इसी तरह की भर्तियों के लिए अंशकालीन जलवाहक नीति के नियम-12 को भी हाई कोर्ट निरस्त कर चुका है। इस रोल को बचाने के लिए राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेना पड़ा था। इसी तरह का प्रावधान अब रूल 18 में है, जिसमें मुख्यमंत्री को कुछ शर्तों के साथ नियुक्ति का अधिकार है। इसी अधिकार के खिलाफ कुछ स्कूलों से हाई कोर्ट में केस पहुंचे हैं और लोग मांग कर रहे हैं कि रूल 18 के बजाय रूल-7 के तहत उनके स्कूल में भर्ती की जाए। इसमें एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी सीधी भर्ती करेगी।
इससे पहले मंडी के बगस्याड़ ब्लॉक के एक स्कूल में भी हाई कोर्ट यह फैसला दे चुका है कि सरकार रूल-18 के तहत भर्ती नहीं कर सकेगी, जबकि रूल-7 के तहत भर्ती के लिए राज्य सरकार को छूट दी गई है। इसी केस में सबसे पहले राज्य सरकार से मल्टी टास्क वर्कर भर्ती नीति पर जवाब मांगा गया था, और यह दायर भी हो चुका था, लेकिन अब जिला सिरमौर से बहुत सारी याचिकाएं एक साथ आई हैं और अब तक सात से ज्यादा केस हाई कोर्ट में इस भर्ती से संबंधित लंबित हैं। ऐसे में बुधवार को होने वाली सुनवाई में यह पता चलेगा कि यह पॉलिसी रहती है या कोर्ट से इसे स्टे या निरस्त करता है।

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