19/10/2021
HIMACHAL PARDESH

कैबिनेट का फैसला, सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें, रात 10 बजे तक रेस्टोरेंट को खोलने की मिली इजाजत

हिमाचल प्रदेश/
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई। निर्णय लिया गया कि 1 जुलाई 2021 से राज्य में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ वॉल्वो सहित अंतरराज्यीय बसें शुरू की जाएंगी और 1 जुलाई से ई-पास बंद कर दिया जाएगा। 1 जुलाई से सरकारी कार्यालय 100% क्षमता के साथ काम करना शुरू कर देंगे। यह भी निर्णय लिया गया है कि सभी दुकानें सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी जबकि रेस्तरां को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. अधिकतम ५० व्यक्तियों के साथ कुल इनडोर क्षमता के 50 प्रतिशत तक सामाजिक समारोहों/उपस्थिति आदि की अनुमति होगी, जबकि बाहरी सभाओं की अधिकतम 100 व्यक्तियों की अनुमति होगी।

मंत्रिपरिषद ने कक्षा 10वीं को 10 प्रतिशत वेटेज, 11वीं कक्षा के परिणाम को 15 प्रतिशत वेटेज और प्रथम, द्वितीय टर्म और प्री-बोर्ड परीक्षाओं को 55 प्रतिशत वेटेज और 5 प्रतिशत वेटेज के आधार पर 12वीं कक्षा के थ्योरी अंकों की गणना के फार्मूले को मंजूरी दी। अंग्रेजी विषय के परिणाम और आंतरिक मूल्यांकन के लिए 15 प्रतिशत वेटेज। कक्षा 12वीं के परिणाम जुलाई, 2021 के तीसरे सप्ताह तक घोषित किए जाएंगे।

कैबिनेट ने 26 जून से 25 जुलाई तक गर्मी के लिए बंद क्षेत्रों के स्कूलों में एक महीने की छुट्टी देने को भी मंजूरी दी। कुल्लू जिले में 23 जुलाई से 14 अगस्त 2021 तक 23 दिनों का अवकाश रहेगा। लाहौल-स्पीति जिले में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक एक महीने की छुट्टी। सर्दी बंद क्षेत्रों में शिक्षक 1 जुलाई 2021 से स्कूलों में आना शुरू कर देंगे। हालांकि, छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी।

कैबिनेट ने शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों को इस तरह से योजना बनाने का भी निर्देश दिया कि इस महीने के अंत तक शिक्षण संस्थानों के अधिक से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों का टीकाकरण किया जा सके।
मंत्रि-परिषद ने जिला सोलन के बद्दी में नये पुलिस थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्थापना सहित विभिन्न श्रेणियों के 14 पदों के सृजन एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की
मंत्रि-परिषद ने सोलन जिले के दून विधानसभा क्षेत्र के बद्दी में जल शक्ति विभाग के नये मंडल के अलावा साईं में नया जल शक्ति प्रखंड खोलने को भी मंजूरी दी.
राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों और डेंटल कॉलेजों के पीजी छात्रों (एमडी / एमएस और डीएनबी), जूनियर रेजिडेंट, ट्यूटर स्पेशलिस्ट और डीएम / एम.सीएच छात्रों का वजीफा बढ़ाने का निर्णय लिया गया। 5000 प्रति माह।
मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार शिक्षा विभाग के खिलाड़ियों के आहार भत्ते को दोगुना करने का भी निर्णय लिया गया. निर्णय के अनुसार, प्रखंड स्तर पर आहार की राशि रुपये से बढ़ा दी गई है. 50 से रु. 100, जोनल और जिला स्तर पर रु। 60 से रु. 120 और राज्य स्तर पर रु। 75 से रु. प्रति छात्र प्रति दिन 150।
मंत्रि-परिषद ने मनकोट, कुथीर, केगा, घट्टा, सरोग को शासकीय उच्च विद्यालयों तथा शासकीय उच्च विद्यालयों, बंजवार, सिंगधर एवं धाडू को शासकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों की आवश्यक श्रेणियों के निर्माण एवं भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। पद।

साथ ही शिक्षा विभाग के अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय में एक हजार रुपये की वृद्धि करने को भी स्वीकृति प्रदान की. 1 अप्रैल 2021 से 300 रुपये प्रतिमाह। इस निर्णय से विभाग के 1252 अंशकालिक जल वाहक लाभान्वित होंगे।
मंत्रि-परिषद ने राज्य में कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने के लिए 30 जून, 2021 तक राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में आउटसोर्स के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 1602 पदों को भरने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की और आगे यह निर्णय लिया गया कि महामारी की तीसरी लहर लहर की संभावना को देखते हुए इन कर्मचारियों को 30 सितंबर 2021 तक के लिए सेवा विस्तार दिया गया है।

बैठक में गोविन्द सागर जलाशय की कार्यप्रणाली में संशोधन हेतु लीज/निविदा अवधि को न्यूनतम एक से चार वर्ष तक बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रि-परिषद ने अभियोजन विभाग में सहायक जिला अटार्नी के 25 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध के आधार पर भरने का निर्णय लिया। मंत्रि-परिषद ने किन्नौर जिले के कल्पा स्थित नवनिर्मित उप कारागार में विभिन्न श्रेणियों के 30 पद सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की। का।

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